नई दिल्ली। लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली से एक बड़ी और सुकून भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय (Directorate of Estates) ने कांग्रेस को फिलहाल अपना राष्ट्रीय मुख्यालय ’24 अकबर रोड’ और युवा कांग्रेस का कार्यालय ‘5 रायसीना रोड’ खाली करने से बड़ी राहत दे दी है।
कल खत्म हो रही थी डेडलाइन
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कांग्रेस को इन सरकारी बंगलों को खाली करने के लिए 28 मार्च 2026 तक का अंतिम नोटिस दिया था। पार्टी पर लंबे समय से इन परिसरों को खाली करने का दबाव था, क्योंकि नियमों के अनुसार पार्टी को अपना नया मुख्यालय मिलने के बाद पुराने बंगले सरेंडर करने होते हैं। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले, 27 मार्च को सरकार ने इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
6 महीने की मिली ‘संजीवनी’
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद पार्टी को इन ऐतिहासिक परिसरों को खाली करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। इसका मतलब है कि अब कांग्रेस कम से कम अगले आधे साल तक इन्हीं ठिकानों से अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर सकेगी।
48 साल पुराना है ‘अकबर रोड’ से नाता
दिल्ली का 24 अकबर रोड स्थित बंगला केवल एक इमारत नहीं, बल्कि कांग्रेस की पहचान है। साल 1978 से यह पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय रहा है। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी के दौर से लेकर सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व तक, कांग्रेस के इतिहास के कई बड़े फैसले इसी चहारदीवारी के भीतर लिए गए हैं। हालांकि, कांग्रेस ने कोटला रोड पर अपना नया भव्य मुख्यालय तैयार कर लिया है, लेकिन पुराने बंगले से भावनात्मक लगाव और चुनावी व्यस्तताओं के चलते पार्टी समय मांग रही थी।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक ‘सॉफ्ट’ रुख हो सकता है, ताकि विपक्ष को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ (Vendetta Politics) का मुद्दा बनाने का मौका न मिले। कांग्रेस ने इस राहत का स्वागत किया है, जबकि बीजेपी ने इसे केवल एक प्रक्रियात्मक रियायत करार दिया है।
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