रुद्रपुर। ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने शनिवार को जनपद में ‘राजस्व लोक अदालत’ लगाकर आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित समाधान किया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाना है ताकि प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध न्याय मिल सके।
‘समाधान और संतुष्टि’ का मूल मंत्र
जिलाधिकारी ने अदालत के दौरान कहा कि सरकार ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मूल मंत्र पर काम कर रही है। इसी के तहत ‘राजस्व लोक अदालत’ जैसी अभिनव पहल शुरू की गई है। इस अदालत का उद्देश्य न केवल भूमि विवादों को सुलझाना है, बल्कि विभिन्न अधिनियमों के तहत लंबित मामलों का पारदर्शी निस्तारण करना भी है।
इन महत्वपूर्ण मामलों पर हुई सुनवाई:
लोक अदालत में केवल भूमि विवाद ही नहीं, बल्कि कई अन्य गंभीर विषयों पर भी सुनवाई की गई:
- आबकारी, खाद्य एवं स्टाम्प चोरी से संबंधित मामले।
- सरफेसी एक्ट, गुंडा एक्ट और सीआरपीसी की धाराएं।
- विद्युत अधिनियम और रेंट कंट्रोल एक्ट के विवाद।
- वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत बुजुर्गों की सुरक्षा और न्याय से जुड़े मामले।
‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ न्याय
जिलाधिकारी ने माननीय मुख्यमंत्री के ‘विकल्प रहित संकल्प’ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशासन प्रत्येक नागरिक को न्यायपूर्ण वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि जनता को अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें। लोक अदालत में पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ दोनों पक्षों को सुनकर मौके पर ही निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई गई।
(आधुनिक दुनिया को सभी स्थानों पर संवाददाताओं की आवश्यकता है। इच्छुक संपर्क करें- 8923815100 व्हाट्अप पर अपना नाम, स्थान, यदि कोई अनुभव है तो उसकी जानकारी और कहां से संवाददाता बनना चाहते हैं उस स्थान का नाम लिखें संपर्क करें। यदि आप पत्रकारिता सीखने के इच्छुक हैं, तो भी संपर्क कर सकते हैं।)