रूद्रपुर। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद में आम जनता की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के साथ-साथ राज्य व केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सोमवार को विकास भवन सभागार में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले में ’’जन-जन की सरकार-जन-जन के द्वार’’ कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत की जा रही है। इसके अन्तर्गत आगामी 18 जुलाई 2026 तक पूरे जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ‘सेवा पखवाड़ा’ आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों से संबंधित जन-समस्याओं को सुना जाएगा और मौके पर ही निस्तारण की विधिक कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा।
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने सेवा पखवाड़े का विस्तृत आधिकारिक कार्यक्रम और रूट चार्ट जारी करते हुए बताया कि आगामी 14 जुलाई को नगर पालिका परिषद नगला के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगला में महा-शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 15 जुलाई को नगर पालिका परिषद किच्छा के अन्तर्गत राजीव गाॅधी सामुदायिक भवन किच्छा व नगर पंचायत शक्तिगढ़ के बंग भवन वार्ड नम्बर-01 में शिविर लगाए जाएंगे। इसी तरह, 17 जुलाई को नगर पंचायत लालपुर के किसान इण्टर कालेज लालपुर व नगर पंचायत गढ़ीनेगी के अन्तर्गत रामलीला मैदान गढ़ीनेगी वार्ड नम्बर-05 में जन-सुनवाई आयोजित होगी। कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 18 जुलाई को नगर पंचायत केलाखेड़ा के अन्तर्गत हाॅट बाजार केलाखेड़ा व नगर पंचायत गुलरभोज के अन्तर्गत एएनके इण्टर कालेज गुलरभोज में भव्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहाँ जनता सीधे प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद कर सकेगी।
अभियान के सफल संपादन और व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने सभी संबंधित नोडल अधिकारियों, सहायक नोडल अधिकारियों और विभागीय विभागाध्यक्षों को कड़े प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने दोटूक शब्दों में कहा है कि प्रत्येक शिविर में लगाए जाने वाले शासकीय स्टॉल वृहद स्तर पर होने चाहिए, ताकि वहां आने वाले किसी भी ग्रामीण या शहरी नागरिक को लंबी लाइनों में न लगना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के पुराने लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाए, ताकि वे मंच के माध्यम से आम जनता के बीच अपने सकारात्मक अनुभवों को साझा कर सकें और अन्य लोगों को भी इन योजनाओं से जुड़ने की प्रेरणा मिल सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नोडल अधिकारियों के द्वारा शिविर में प्राप्त होने वाली प्रत्येक छोटी-बड़ी शिकायतों का डिजिटल माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा और उनके समयबद्ध निस्तारण की जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और जिला विकास अधिकारी (DDO) को इस पूरे सेवा पखवाड़े की कमान सौंपी गई है, जो प्रतिदिन आयोजित होने वाले शिविरों की प्रगति रिपोर्ट सीधे जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि इन शिविरों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क चिकित्सा जांच, समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाएं, राजस्व विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी करना, तथा विद्युत व जल संस्थान से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। जिलाधिकारी ने जिले की समस्त सम्मानित जनता से अपील की है कि वे अपने-अपने नजदीकी नियत स्थानों पर आयोजित होने वाले इन शिविरों में भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी अभियान का पूरा लाभ उठाएं और शासन-प्रशासन के इस प्रयास को सफल बनाएं।