मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरकारी भूमि को लेकर विवाद सामने आया है। प्रशासन ने दावा किया है कि संबंधित मस्जिद थाना परिसर की भूमि पर बनी है। मामले में मस्जिद के इमाम को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, राजस्व विभाग द्वारा कराई गई पैमाइश में संबंधित भूमि थाने की संपत्ति पाई गई है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है।
वहीं, मस्जिद पक्ष का कहना है कि संबंधित जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इमाम का दावा है कि भूमि के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं और नियमानुसार अपना पक्ष प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब या वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और प्रशासन की सहायता से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
फिलहाल मामला प्रशासनिक और राजस्व अभिलेखों की जांच के अधीन है। अंतिम निर्णय संबंधित दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर लिया जाएगा।