पीलीभीत। जिला केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन ने ई-फार्मेसी के बढ़ते प्रभाव और सरकार की नीतियों के विरोध में आगामी 20 मई को देशव्यापी व्यापार बंद का ऐलान किया है। इस संबंध में देर रात शहर के एक होटल में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर यह निर्णय जन स्वास्थ्य और रोगी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एसोसिएशन का मानना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से न केवल छोटे दुकानदारों का अस्तित्व खतरे में है, बल्कि यह आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ है।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष विनोद तिवारी ने कहा कि ई-फार्मेसी के माध्यम से नशीली दवाओं और एंटीबायोटिक्स तक आसान पहुँच हो गई है, जो समाज के लिए घातक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी और असत्यापित पर्चों के आधार पर दवाएं बेची जा रही हैं, जहाँ फार्मासिस्ट और रोगी के बीच सीधे संवाद का अभाव रहता है। इससे नकली और अशुद्ध दवाओं का जोखिम बढ़ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो देश की दवा वितरण प्रणाली की रीढ़ टूट जाएगी, जिसका सबसे बुरा असर मरीजों पर पड़ेगा।
एसोसिएशन ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि अधिसूचना जी.एस.आर. 220 (ई) और जी.एस.आर. 817 (ई) को तत्काल वापस लिया जाए और अवैध ई-फार्मेसी पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाए। पदाधिकारियों ने तर्क दिया कि दवा कोई साधारण उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर जीवन सुरक्षा से जुड़ा विषय है। संविधान के अनुच्छेद 47 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। वर्तमान में बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा भारी छूट देकर बाजार को बिगाड़ा जा रहा है, जिससे देशभर के लगभग पांच करोड़ लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।
अंत में एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि केमिस्टों का प्रथम लक्ष्य सेवा है, लेकिन नियमबद्ध और जिम्मेदार फार्मेसी प्रणाली के बिना ‘सही दवा और सही रोगी’ का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। इस दौरान महामंत्री आलोक बंसल, कोषाध्यक्ष नितिन मिश्रा, उप मंत्री योगेश तनेजा, संगठन मंत्री अलाउद्दीन अंसारी सहित उपाध्यक्ष शिवहरी अग्रवाल, आलोक मिश्रा, पीयूष अग्रवाल और आय-व्यय निरीक्षक सचिन अग्रवाल व लक्ष्य अग्रवाल मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर सरकार से न्यायपूर्ण फैसला सुनिश्चित करने की अपील की है।
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