लखनऊ। संसद में महिला आरक्षण से संबंधित ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’ के धराशायी होने के बाद देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं के साथ विश्वासघात और लोकतंत्र पर प्रहार करार दिया है।
“सिर्फ गुमराह कर रही है सरकार”
अजय राय ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को अभी तक अधिसूचित (Notify) नहीं किया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “सरकार ने बिल पास कराया, चुनाव भी हो गए, लेकिन कानून को आज तक लागू नहीं किया गया। यह साफ दिखाता है कि सरकार की नीयत में खोट है और वह केवल जनता को गुमराह कर रही है।”
400 सीट और 2029 का मुद्दा
कांग्रेस अध्यक्ष ने आशंका जताई कि यदि भाजपा 400 सीटें जीत जाती, तो महिला आरक्षण को लागू करने का इरादा ही छोड़ दिया जाता। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने दो मुख्य मांगें रखीं:
- देश से माफी: 3 साल पहले सर्वसम्मति से पारित बिल को विवादित बनाकर गिराने के लिए सरकार माफी मांगे।
- 2029 से ही लागू हो आरक्षण: अगर सरकार वाकई ‘नारी शक्ति’ के प्रति गंभीर है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करे।
विपक्ष का एकजुट प्रहार
अजय राय का यह बयान तब आया है जब संसद में विधेयक के पक्ष में पर्याप्त वोट न मिलने के कारण प्रक्रिया ठप हो गई है। कांग्रेस इसे सरकार की ‘रणनीतिक विफलता’ बता रही है और मांग कर रही है कि ओबीसी कोटे के साथ तत्काल नया बिल लाया जाए।
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