काशीपुर (ऊधम सिंह नगर)। बहुचर्चित ‘आई लव मोहम्मद मार्च’ के बाद काशीपुर के अल्लीखां और थाना साबिक क्षेत्रों में हुई पुलिसिया कार्रवाई अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की रडार पर है। आयोग ने इस मामले में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन और जनता के उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
क्या हैं गंभीर आरोप?
सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक छोटे से मार्च के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र के करीब 20 हजार लोगों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। शिकायत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- अघोषित कर्फ्यू: पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बनाकर लोगों को घरों में नजरबंद करने का आरोप।
- अवैध हिरासत और मारपीट: निर्दोष बच्चों, दुकानदारों और राहगीरों को उठाकर उनके साथ मारपीट करने और उन्हें कानूनी सहायता से वंचित रखने का दावा।
- बिना सूचना तोड़फोड़: नगर निगम द्वारा बिना किसी पूर्व नोटिस के क्षेत्र में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने का आरोप।
बिना भोजन और मदद के रखने का दावा
शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी और पोस्टरों के आधार पर लोगों को चिन्हित कर उनके घरों से उठाया और कई दिनों तक बिना भोजन व कानूनी मदद के रखा। आयोग के डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए पत्र के बाद अब स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
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