पीलीभीत। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
की विवादित एवं भेदभाव की आशंका उत्पन्न करने वाली नीतियों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने (रोलबैक करने) की पुरजोर मांग की है। इसके साथ ही देश के सामान्य वर्ग के नागरिकों, विद्यार्थियों और युवाओं के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए ‘राष्ट्रीय सामान्य वर्ग आयोग’ के गठन तथा उसे प्रभावी संवैधानिक व कानूनी अधिकार दिए जाने की मांग उठाई गई है।
मोर्चा ने ज्ञापन में शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए समान अवसर, निष्पक्षता, योग्यता आधारित व्यवस्था तथा शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रहित सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 प्रत्येक नागरिक को समानता, निष्पक्षता और समान अवसर का अधिकार प्रदान करते हैं। किसी भी नीति से छात्रों व नागरिकों के बीच असंतोष या असमानता उत्पन्न होना देश की एकता और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। इस अवसर पर ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, पवन शर्मा जिला अध्यक्ष, अतुल जायसवाल जिलाउपाधक्ष, देवेंद्र कुमार शर्मा जिला मीडिया प्रभारी, कृष्णस्वरूप सेक्टर प्रभारी, अरविन्द मिश्रा, राजेश तिवारी एडवोकेट, सहित मोर्चा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
