नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण (VBGRAM) अधिनियम’ को आज से लागू कर दिया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे और समावेशी विकास को गति मिलेगी।