नई दिल्ली | देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ते कदमों के बीच लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, आगामी परिसीमन के बाद लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 815 हो सकती हैं।
उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा सियासी कद:
इस बदलाव का सबसे बड़ा असर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 120 होने का अनुमान है। वहीं, राज्य विधानसभा की सीटें भी 403 से बढ़कर 605 प्रस्तावित की गई हैं। सीटों के इस विस्तार से यूपी की राजनीति और दिल्ली की सत्ता के समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
आरक्षण और सामाजिक समीकरण:
नए प्रावधानों के तहत सामाजिक न्याय पर भी विशेष ध्यान दिया गया है:
- SC/ST आरक्षण: उत्तर प्रदेश में आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 से बढ़कर 26 होने की संभावना है।
- महिला कोटा: आरक्षित सीटों के भीतर ही SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- OBC की स्थिति: फिलहाल प्रस्तावित मसौदे में OBC वर्ग के लिए अलग से सीट आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जो आने वाले समय में एक बड़ी चर्चा का विषय बन सकता है।
प्रतिनिधित्व में होगी मजबूती:
विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों की संख्या बढ़ने से जनता का प्रतिनिधित्व और अधिक प्रभावी होगा। यह कदम भविष्य के चुनावों को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।
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