पीलीभीत। जनपद के नागरिकों की गोपनीयता, सामाजिक प्रतिष्ठा और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर मंगलवार को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और जिला संयुक्त बार एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। दोनों प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के माध्यम से शासन को ज्ञापन प्रेषित कर जनहित से जुड़े एक गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित कराया। ज्ञापन में मुख्य रूप से उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है, जिनमें संबंधित व्यक्ति माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जा चुके हैं या जिनमें कोई सजा नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनके पुराने मामले पुलिस पोर्टल अथवा हिस्ट्रीशीट में निरंतर प्रदर्शित होते रहते हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को अवगत कराया कि डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण निर्दोष व्यक्तियों को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और निजता बनाए रखने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से रोजगार, व्यापारिक गतिविधियों, पासपोर्ट बनवाने, बैंक कार्यों तथा पुलिस सत्यापन जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं में उन्हें अनावश्यक मानसिक और प्रशासनिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल और जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अवस्थी ने संयुक्त रूप से कहा कि यह विषय केवल किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर नागरिक अधिकारों और न्यायिक सिद्धांतों से जुड़ा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और न्यायालय के आदेशानुसार रिकॉर्ड का क्लोजर या अपडेशन सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
इस अवसर पर व्यापार मंडल के महामंत्री रजत अग्रवाल, अमित शुक्ला, आयुष, हर्षल सिंह, प्रियांश, युवा जिलाध्यक्ष दीप अग्रवाल, शुभम गुप्ता और विवेक अग्रवाल सहित संयुक्त बार एसोसिएशन के महासचिव विद्याराम वर्मा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मोहतशिम मालिक, इतरत अली, अरुण मिश्रा, मोहन लाल कश्यप, हेमंत मिश्रा, संजय सिंह तोमर व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि तकनीक के इस दौर में डेटा की सटीकता बेहद जरूरी है ताकि किसी भी सम्मानजनक नागरिक के भविष्य पर पुराने और निस्तारित हो चुके मामलों का बुरा असर न पड़े। प्रशासन ने इस संवेदनशील विषय पर उचित परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
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