मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि लंबे आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को केवल लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण या असीमित अधिकार नहीं है।
हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत पर निर्णय लेते समय अदालत को आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि, अपराध की गंभीरता, समाज पर उसके संभावित प्रभाव और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की संभावना जैसे पहलुओं पर भी विचार करना होता है।
अदालत के अनुसार, यदि किसी आरोपी का लंबा और गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है, तो केवल यह तर्क कि वह लंबे समय से जेल में है, जमानत का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में न्यायालय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के व्यापक हितों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है।
हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को गंभीर आपराधिक मामलों में जमानत संबंधी कानूनी सिद्धांतों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने दोहराया कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है तथा जमानत कोई स्वचालित अधिकार नहीं है।